गडकरींच्या मते, Upcoming EV Cars वरील सबसिडी मागणे आता समर्थनीय नाही,”
इलेक्ट्रिक,कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) वाहने आणि पेट्रोल डिझेल वर चालणार्या वाहनांची किंमत जवळ पास same होत आल्याने गडकरी ईव्ही सबसिडी बंद करण्याचे सुचवतात.केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, देशात EV Cars दत्तक घेण्यासाठी आणखी अनुदानाची गरज नाही.

नितीन गडकरी यांचे मत आहे की, भारतात आता EV Cars वरील सबसिडीची गरज उरली नाही त्यांच्या या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत.त्यातील पहिले कारण स्पष्ट करताना मंत्र्यांनी नमूद केले की बॅटरीचा कमी होणारा खर्च आणि वाढत्या अवलंबामुळे येत्या काही वर्षांत ईव्ही अधिक परवडण्याजोगे होतील त्यामुळे आत्ता
सबसिडीची गरज उरणार नाही.

गडकरी यांनी असे नवी दिल्लीतील ब्लूमबर्ग एनईएफ समिटमध्ये सांगितले.तिसरं कारण सांगताना ते म्हणाले “पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर GST 48% आहे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर GST फक्त 5% आहे. तरीही, 5% GST मिळाल्यानंतर, जर कोणी सरकारकडून अनुदानाची अपेक्षा करत असेल, तर माझे प्रामाणिक मत आहे की आता अनुदानाची गरज नाही.

गडकरींचा EV सबसिडीवरचा नवीन दृष्टीकोन

लिथियम-आयन बॅटरीची किंमत घटल्याने EV साठी सबसिडी अनावश्यक – गडकरी :

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सबसिडीकडे सरकारचा दृष्टीकोन आत्ता बदलत चालला आहे. आपले परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की EV Cars साठी सबसिडी यापुढे आवश्यक नाही.
Green mobility convention मध्ये बोलताना, गडकरी यांनी निदर्शनास आणून दिले की ईव्हीवरील जीएसटी पारंपारिक अंतर्गत ज्वलन इंजिन वाहनांपेक्षा अतिशय कमी आहे आणि असा युक्तिवाद केला की हा कर लाभ खरेदीदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरेसा असायला हवा.

बॅटरीच्या झपाट्याने कमी होत चाललेल्या किमती, विशेषतः लिथियम-आयन बॅटरी आणि‌ त्याप्रमाणेच चालू असलेल्या तांत्रिक प्रगतीमुळे लवकरच ईव्हीला आणखी आर्थिक मदतीची गरज न भासणार ती ICE वाहनांशी स्पर्धा करेल असे ही स्पष्ट केले.

EV Cars सबसिडीबाबत सरकारचा नवीन दृष्टीकोन :

गडकरींच्या या वक्तव्यावर भाष्य करतानाएच.डी. अवजड उद्योग मंत्री कुमारस्वामी यांनी सांगितले की, सरकार आपल्या प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दत्तक कार्यक्रमाच्या आत्ता तिसऱ्या टप्प्याला अंतिम रूप देत आहे. FAME (फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट हे अनुदान आणि तसेच इतर उपायांद्वारे EV Cars दत्तक घेण्यास गती देण्याचे आहे.

सरकारचे प्रयत्न चालू असूनही, गडकरींनी सूचित केले की अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची योग्य वेळ आली आहे.विशेषत: गेल्या अनेक वर्षांपासून बॅटरीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. दोन वर्षांत ईव्ही पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या किमतीच्या समानतेपर्यंत पोहोचू शकतील असा अंदाज ही त्यांनी व्यक्त केला.

बॅटरीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली असताना देखील, पुढील कपात दर्शविणाऱ्या अंदाजांसह, भारतात EV Cars चा वापर अजूनही अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की 2018 पासून विकल्या गेलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांपैकी फक्त काही टक्के इलेक्ट्रिक मॉडेल्स आहेत. अलिकडच्या काही महिन्यांत तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत, विशेषत: ई-रिक्षांमध्येही लक्षणीय घट झालेली आहे.

2030 पर्यंत 30% ईव्ही प्रवेश साध्य करण्याचे सरकारचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट असूनही खूप आव्हाने समोर आहेत. यासाठी FAME योजना अनेक वेळा वाढविण्यात आली आहे, आणि उत्पादकांना पुढील आर्थिक सहाय्य करण्यावर चर्चा होत असली तरी, गडकरींच्या भूमिकेवरून असे स्पष्ट होते की सरकार कदाचित यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकेन. थेट ग्राहक प्रोत्साहनांऐवजी ईव्हीची दीर्घकालीन आर्थिक व्यवहार्यता करण्यावर भर दिला जाईल.

ईव्हीची क्षमता पारंपारिक वाहनांइतकीच परवडणारी होण्यासाठी गडकरी खूप आशावादी आहेत, तर कुमारस्वामी यांनी त्यांच्या भाष्यातून FAME योजनेसाठी पुढील पावले उचलण्याबाबत सरकारमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचे संकेत दिले आहेत. कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा त्याच्या समारोपाच्या जवळ येत असताना, भारतातील EV Cars च्या धोरणाबाबत बाजारात चाललेली वाढ आणि सतत सरकारी हस्तक्षेप यांच्यात भविष्यात संतुलन दिसून येईल.

लिथियम-आयन बॅटरीच्या किमतीत लक्षणीय घट :

गडकरी म्हणाले की, लिथियम-आयन बॅटरीची किंमत जास्त असताना EV Cars वरील सबसिडी सुरू करण्यात आली होती. लिथियमची किंमत $150 प्रति किलोवॅट प्रति तासावरून सुमारे $107-$108 किलोवॅट प्रति तासावर आली आहे.
ते पुढे म्हणाले की आता पाच कंपन्या लिथियम-आयन बॅटरीचे उत्पादन करण्यास सुरुवात करत आहेत आणि दोन वर्षांत, किंमत प्रति तास $ 90 किलोवॅटपर्यंत येऊ शकते. “जेव्हा ते $90 वर येते तेव्हा डिझेल, पेट्रोल वाहन आणि ईव्हीची किंमत समान असेल,” असे त्यांनी सांगितले.

दोन वर्षांत EV Cars च्या अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) वाहनांच्या किमतीच्या समानतेपर्यंत पोहोचतील असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. जड उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी यांनी घोषणा केल्यानंतर गडकरींचे हे विधान आले आहे की सरकार येत्या एक ते दोन महिन्यांत FAME (हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी जलद अवलंब) योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू करणार आहे.

गडकरी म्हणाले की, लिथियम-आयन बॅटरीची किंमत जास्त असताना EV Cars वरील सबसिडी सुरू करण्यात आली होती. लिथियमची किंमत $150 प्रति किलोवॅट प्रति तासावरून सुमारे $107-$108 किलोवॅट प्रति तासावर आली आहे.
ते पुढे म्हणाले की आता पाच कंपन्या लिथियम-आयन बॅटरीचे उत्पादन करण्यास सुरुवात करत आहेत आणि दोन वर्षांत, किंमत प्रति तास $ 90 किलोवॅटपर्यंत येऊ शकते. “जेव्हा ते $90 वर येते तेव्हा डिझेल, पेट्रोल वाहन आणि ईव्हीची किंमत समान असेल,” असे त्यांनी सांगितले.

यापुढे EV Cars ची सबसिडीची गरज नाही, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडले.

गडकरींचा दृष्टीकोन: भारतात EV क्षेत्राचा भवितव्य

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांना सबसिडी देण्याची गरज नाही कारण ग्राहक आता स्वतःहून ईव्ही किंवा सीएनजी वाहने निवडत आहेत.

बीएनईएफ समिटला संबोधित करताना, गडकरी म्हणाले की सुरुवातीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीचा खर्च जास्त होता, परंतु मागणी वाढल्याने उत्पादनाचा खर्च कमी झाला आहे, ज्यामुळे पुढील अनुदाने अनावश्यक होतील.

पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कमी असल्याचे मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

लिथियम-आयन बॅटरीच्या किमतीत आणखी कपात केल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी होतील, असे मत मंत्र्यांनी व्यक्त केले.

आगामी महिने: FAME 3 च्या टाइमलाइनवरील अपेक्षा

“2 वर्षांच्या आत, डिझेल, पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत सारखीच असेल. सुरुवातीच्या वेळी, ईव्हीची किंमत खूप जास्त होती, त्यामुळे आम्हाला ईव्ही उत्पादकांना सबसिडी देण्याची गरज होती,”असे ते म्हणाले.सरकार FAME योजनेचा विस्तार करणार का, असे विचारले असता मंत्री म्हणाले, “FAME योजना अनुदान हा एक चांगला विषय आहे आणि तो माझ्या मंत्रालयाशी संबंधित नाही.”

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी म्हटले आहे की, सरकार एक-दोन महिन्यांत FAME या प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दत्तक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याला अंतिम स्वरूप देईल हे निश्चित आहे.त्यांनी म्हटले आहे की योजनेसाठी मिळालेल्या इनपुटवर एक आंतर-मंत्रालय गट काम करत आहे आणि (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक वाहने (FAME) योजनेच्या वेगवान दत्तक आणि उत्पादनाच्या पहिल्या दोन टप्प्यात समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. .

FAME 3 तात्पुरती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 ची जागा घेईल, जी सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे.FAME चा दुसरा टप्पा 2019 मध्ये तीन वर्षांसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक परिव्ययासह आणला गेला. ती नंतर 1,500 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली‌ होती.10 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, 55,000 प्रवासी कार आणि 7,000 इलेक्ट्रिक बसेसना समर्थन देण्याचे या योजनेचे प्रारंभिक लक्ष्य होते.

सबसिडीची गरज नाही: गडकरींचे स्पष्टीकरण :

अगदी PMO ने… काही सूचना दिल्या आहेत, त्यासाठी आमचे आंतर-मंत्रालय गट काम करत आहे,”असे कुमारस्वामी म्हणाले.FAME 3 च्या टाइमलाइनबद्दल विचारले असता, मंत्री म्हणाले की ,”मला वाटते 1 महिना, 2 महिन्यांत, ते साफ होईल.”

FAME 3 प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे एक-दोन महिन्यांत मंजुरीसाठी पाठवला जाईल की नाही यावर मंत्री म्हणाले: “आताही अनेक सूचना येत आहेत; आम्हाला त्या सर्व गोष्टींचा अवलंब करावा लागेल; जो काही सर्वोत्तम, सकारात्मक मार्ग असेल, आम्हाला ते निर्णय घ्यावे लागतील.”गडकरींना वाटते की ई-वाहन क्षेत्राला आता सबसिडी आणि पॉलिसी सपोर्टची गरज वाटत नाही, केवळ जीएसटी सबसिडी हिच खरेदीदारांसाठी पुरेशी आहे.

EV Cars वरील सबसिडी बंद चा इशारा देताना रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, वाढत्या देशांतर्गत तसेच जागतिक मागणीसह इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग चांगल्या स्थितीत चालू असल्या कारणाने त्याला आत्ता सरकारकडून आणखी समर्थनाची आवश्यकता नाही. .“मला वाटते की आम्हाला अनुदानाची गरज नाही. सुरुवातीला खर्च खूप जास्त होता आणि आम्हाला लोकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज होती. तर, तेव्हा सबसिडी हा सर्वोत्तम मार्ग होता. परंतु आता‌ चित्र ‌बदलले आहे, आज बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनाची मागणी वाढण्याचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे खर्च कमी होतो आहे,” असे गडकरी यांनी आज सांगितले.

गडकरी पुढे म्हणाले की इलेक्ट्रिक वाहने चालवण्यातील खर्चाचा फायदा ग्राहकांसाठी पुरेसा प्रोत्साहन देणारा आहे.जर तुम्ही पेट्रोल डिझेल च्या‌ वाहनाला दरमहा 30,000 रुपये खर्च करत असाल. तर इलेक्ट्रिक कार खरेदी केल्यास तुमचा सरासरी खर्च 3,000-4,000 रुपये असेल. आणि देखभालीचा कोणताही खर्च लागणार नाही,” असा दावा त्यांनी केला. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर जीएसटी 48 टक्के असताना, इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ 5 टक्के होता, त्यामुळे त्यांना मोठा फायदा होत असल्याचेही गडकरी म्हणाले.

जड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक व्हेईकल (FAME) योजनेच्या पुढील टप्प्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे आणि ते पुढील दोन दिवसांत सुरू होईल, ही बातमी आली आहे.
सरकार गेल्या काही वर्षांपासून FAME सह अनेक धोरणे आणि योजनांद्वारे इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे. FAME-II या योजनेचा दुसरा टप्पा मार्च 2023 मध्ये संपला आहे.

याबाबत घ्या पुढील update साठी whatsapp किंवा telegram join करा.

असाच नवीन अपडेटसाठी आमच्या whatsapp ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी ह्या लिंक वर क्लीक करा

https://chat.whatsapp.com/BiVKJ4X9Mue6xZFwMJrBUX

असाच नवीन अपडेटसाठी आमच्या Telegram ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी ह्या लिंक वर क्लीक करा.

https://t.me/Automotonews_marathi

BYD Seagull EV 2025: अवघ्या 8 लाखांत स्मार्ट फीचर्स आणि दमदार रेंज !